• विकास तिमल्सिना

पनौती- पनौती नगरपालिकाका प्रमुख भिम न्यौपानेले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न नगरपालिका प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् ।

नगरपालिकामा आयोजित स्थानीय तहमा मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना परामर्श कार्यक्रममा बोल्दै नगर प्रमुख न्यौपानेले मानव अधिकारको प्रत्याभुति दिलाउन प्रतिवद्ध रहेको बताएका हुन् । पनौती नगरपालिका, युएसएआडी, सामुदायिक सारथी नेपाल र एफएचआई थ्री सिक्स्टि को संयुक्त आयोजनामा उक्त परामर्श कार्यक्रम भएको हो । मानव अधिकार तथा न्यायमैत्री घोषणापत्र नै जारी गरेर मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन सुरु गर्ने पनौती नगरपालिका नेपालकै पहिलो स्थानीय तह हो । पनौती नगरपालिकाले २०७७ असार ११ गते सम्पन्न सातौं नगरसभाबाट घोषणापत्र पारित गरेको थियो ।

घोषणापत्रमा हरेक घर, कार्यालय, सार्वजनिक स्थान तथा सवारी साधनमा महिला, अशक्त, जेष्ठनागरिक, बालबालिकाको सुरक्षाको प्रत्याभुति गरिने उल्लेख छ । यस्तै न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितता, आधारभुत प्रवाहको सुनिश्चितता, महिला अधिकारको रक्षा, हिंसामुक्त र विभेद रहित समाज निर्माण, संरक्षण चाहिने र सीमान्तकृतहरुलाई विशेष सेवा सुविधाको ब्यवस्था, वातावरण र प्राकृतिक श्रोतको दिगो ब्यवस्थापन, सद्भाव सहकार्य र साझेदारी लगायतका विषय घोषणापत्रमा उल्लेख छ । मानव अधिकार अनुगमन तथा निगरानीको लागि नगरस्तरीय मानवअधिकार परिषद स्थापना गर्ने पनि नगरपालिकाले जनाएको छ ।

विहिबार नगरपालिकामा भएको कार्यक्रममा दया सागर श्रेष्ठले कार्ययोजना बारे जानकारी गराएका थिए । पनौती नगरपालिकाले नेपालमा नै पहिलोपटक घोषणापत्र नै जारी गरेर मानवअधिकारको रक्षाको लागि महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको भन्दै उनले प्रशंसा गरेका छन् ।

कार्यक्रममा उप–प्रमुख गिता बन्जारा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम प्रसाद वाग्ले, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत इन्द्र प्रसाद अधिकारी, सारथी नेपालकी अध्यक्ष कृष्णप्यारी नकर्मी, कार्यक्रम व्यवस्थापक अनिल खनाल, जिल्ला कार्यक्रम संयोजक भेषराज दनुवार लगायतले आफ्नो भनाई राखेका थिए । मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि १७ वटा सुचक तय गरिएको छ ।

जसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य अधिकार, आवास, श्रम तथा रोजगार, बाल अधिकार बाल न्याय, सामाजिक न्याय, खानेपानी तथा सरसफाई, लक्षित वर्गको संरक्षण, सशक्तिकरण र निकास, वातावरण र दीगो विकास, सास्कृतिक अधिकार, कानुनी सुधार र न्याय प्रशासन, हिरासत तथा कारागार सुधार, संक्रमणकालीन न्याय, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय निकायका सिफारिस÷सुझाव कार्यान्वयन गर्ने, मानव अधिकार शिक्षा र संस्थागत सुदृढिकरण रहेको छ । जसका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले गर्ने काम छुट्याइएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया