१४ चैत्र काठमाडौँ / नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका कुलमान घिसिङले दीपक खड्का ऊर्जामन्त्री भएर आएपछि राम्रो सहकार्य हुने आफूले अपेक्षा गरेपनि त्यसो हुन नसकेको बताएका छन् । प्राधिकरणमा पुनस्र्थापनाका लागि परमादेशको मागसहित उनले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा आफूले गरेका कार्यगत प्रगतिको विवरण, सरकार र ऊर्जामन्त्री खड्कासँगको टसल खुलाएका छन् ।
उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता उठाउन खोज्दा आफूमाथि प्रहार भएको समेत उल्लेख गरेका छन् । बक्यौताको दाबी छाड्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र ऊर्जामन्त्री खड्काले विभिन्न अनुरोध, प्रभाव र दबाब देखाएको तर आफ्नो निष्ठा र कर्तव्यले त्यो स्वीकार गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
निवेदनमा २०७३ भदौ २९ मा देशमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ रहेको आफू कार्यकारी निर्देशक भएर आउँदा २०७३ कात्तिकदेखि काठमाडौँमा र २०७५ जेठदेखि देशैभर लोडसेडिङ अन्त्य गरेको बताएका छन् । यसले इन्भर्टर, ब्याट्री, डिजेल प्लान्टलगायतको आयात रोकिई सञ्चित विदेशी मुद्रा अपव्यय हुनबाट जोगिएको उल्लेख गरेका छन् ।
आफू कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त हुँदा प्राधिकरण ३५ अर्ब घाटामा रहेकोमा आफ्नो कार्यकालमा ४७ अर्ब सञ्चित नाफामा पु¥याएको, ५८ प्रतिशतबाट ९९ प्रतिशत जनताको पहुँचमा विद्युत् पुर्याएको र २६ प्रतिशत विद्युत् चुहावटलाई १२.५ प्रतिशतमा झारेको पनि कुलमानले निवेदनमा बताएका छन् ।
दोस्रो कार्यकालमा नियुक्त भई कार्यरत रहँदा सरकार परिवर्तन भई खड्का ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेपछि खड्का आफैँ पनि विद्युत् उद्यमी भएकाले सहयोग र संरक्षकत्व हुने अपेक्षा आफ्नो रहेको उनले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
तर लोडसेडिङका समयमा विशेषाधिकारमार्फत डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत् उद्योगीलाई दिइएको बिजुलीको बक्यौता उठाउन खोज्दा सरकार र मन्त्रालयले असहयोग गरेको आरोप उनको छ । बक्यौता असुल गर्न खोज्दा सरकार त्यसको विपक्षमा रहेको र विभिन्न समिति गठन गर्ने, छानबिन गराउने र प्राधिकरणको छुट बिजकको बक्यौतालाई निष्प्रभावी बनाउने प्रयास भएको आरोप समेत उनले लगाएका छन् ।
